अब प्राइवेट नौकरियों में लागू होगा 75% आरक्षण, इस राज्य ने लिया बड़ा फैसला

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हाइलाइट्स:

  • अब प्राइवेट नौकरियों में भी 75 फीसदी आरक्षण
  • राज्य सरकार ने स्थानीय उम्मीदवारों के लिए लिया बड़ा फैसला
  • राज्यपाल ने बिल को दी मंजूरी, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन
  • मुख्यमंत्री ने की घोषणा

Private Job reservation: सरकारी के बाद अब निजी क्षेत्रों में भी नौकरियों में आरक्षण दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार (Haryana) ने इसकी शुरुआत कर दी है। अब राज्य में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय उम्मीदवारों को 75 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। राज्यपाल (Haryana Governor) सत्यदेव नारायण आर्य (Satyadeo Narain Arya) ने इस आरक्षण के बिल पर अपनी सहमति दे दी है।

मुख्यमंत्री (Haryana CM) मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ‘हरियाणा स्टेट एंप्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2020’ (Haryana State Employement of Local Candidates Bill 2020) को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। सरकार जल्द ही इस आरक्षण के संबंध में नोटिफिकेशन जारी करेगी।

इस बिल के तहत राज्य में आने वाली निजी कंपनियां, सोसायटीज, ट्रस्ट्स, पार्टनरशिफ फर्म आएंगे। इसके अनुसार, अगर किसी काम के लिए स्किल्ड और क्वालिफाइड लोग नहीं हैं, तो योग्य स्थानीय उम्मीदवारों को ही ट्रेनिंग दी जाएगी।

यह आरक्षण क्यों?
सत्ता की गठबंधन सहयोगी जननायक जनता पार्टी (Jannayak Janta Party) ने राज्य के युवाओं से चुनाव के दौरान यह वादा किया था। हरियाणा विधानसभा में पिछले साल यह बिल पास हुआ। इसके अनुसार 50 हजार रुपये प्रति माह से कम सैलरी वाली प्राइवेट सेक्टर की न नौकरियों में 75% कोटा लागू होगा। बिल के अनुसार, शुरुआत में यह कोटा 10 साल के लिए लागू रहेगा।

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राज्य सरकार का कहना है कि इस कानून से स्थानीय लोगों की बेरोजगारी तो दूर होगी ही। साथ ही कम आय वाले प्रवासी कामगारों का आना भी कम होगा। क्योंकि इनके कारण राज्य के स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर पर नकारात्मक असर पड़ रहा है और झुग्गी-झोपड़ियां बढ़ रही हैं।

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कौन कहलाएंगे स्थानीय?
जिन उम्मीदवारों के पास हरियाणा की डोमिसाइल होगी, उन्हें स्थानीय कहा जाएगा और आरक्षण का लाभ मिलेगा। डोमिसाइल होने के लिए जरूरी है कि आपका जन्म हरियाणा में हुआ हो, या फिर आप कम से कम 15 साल से वहां रह रहे हों।


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